राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; लग्नासाठी सरकार देणार अडीच लाखांचे पाठबळ!

समाजाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांगांना मानाचे स्थान मिळावे आणि त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य लाभावे, या दृष्टीने सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय सकारात्मक आहे.

तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचे काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

योजनेचे स्वरूप आणि लाभ

  • एक जोडीदार दिव्यांग असल्यास: १.५ लाख रुपये अनुदान.

  • दोघेही जोडीदार दिव्यांग असल्यास: २.५ लाख रुपये अनुदान.

  • रक्कमेचे वाटप: एकूण अनुदानापैकी ५०% रक्कम ५ वर्षांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) म्हणून ठेवली जाईल, तर उर्वरित ५०% रक्कम संसाराच्या सुरुवातीच्या खर्चासाठी रोख स्वरूपात दिली जाईल.

योजनेचे उद्दिष्ट governments-marriage-scheme2025

१. दिव्यांगांना कौटुंबिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळवून देणे. २. त्यांच्या विवाहासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देऊन स्वावलंबी बनवणे. ३. समाजाचा दिव्यांगांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक करणे.


या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी साधारणपणे खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:

  • दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र (UDID Card).

  • वयाचा पुरावा (१८ वर्षे पूर्ण असावे).

  • विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate).

  • दोघांचे आधार कार्ड आणि रहिवासी दाखला.

  • बँक पासबुक (संयुक्त खाते असल्यास उत्तम).

टीप: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाशी किंवा दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक असते.

Leave a Comment